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कृषि विकास एवं पर्यावरण संस्थान

नीति आयोग भारत सरकार यूनिक ID N0 UP/2020/0265093

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कृषि विकास एवं पर्यावरण संस्थान
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 दुग्ध एवं कृषि नीति, भारत सरकार के डी0ई0डी0एस0 योजनान्तर्गत उ0प्र0 राज्य के प्रति ग्राम सभा के अति निर्धन/निर्धन/मझोले/दुर्बल आय वर्ग के क्रमशः 60 कृषको को दोगुना आय-2022 योजनान्तर्गत अथवा अन्य माध्यमों से उनके आय को दोगुना/चार गुना/आठ गुना/अन्य (बैंक टर्न ओवर पर आधारित) कराते हुए मुफ्तखोरी प्रथा के निर्माण पर सम्पूर्ण विराम लगाकर सबल कृषको का निर्माण कराना/करना है।

केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा भूमिहीन मजदूरों/जनों हेतु ग्रेड प्रणाली के अन्तर्गत उन्हें चिन्हित/पंजीकृत करते हुए उनको दुर्बल आय वर्ग जन/मजदूरों की श्रेणी से निकालकर सबल आय वर्ग की श्रेणी में पहुंचाना है।

नीति

ZCBP (शून्य भ्रष्टाचार आधारित नीति)

जीरो करप्शन बेस्ड पॉलिसी के अन्तर्गत प्रशासकीय/प्रबन्धकीय/शासकीय/अर्धशासकीय/संस्थानिक/अन्य में भ्रष्टाचार/अनुशासनहीनता/अन्य आदि के मामलों में शिकायत प्राप्ति के उपरान्त निलम्बन (सस्पेंशन) पद्धति को समाप्त करते हुए उसके स्थान पर बर्खास्तगी की कार्यवाही के उपरान्त जॉंच की पद्धति को विकसित किया जाएगा। जीरो करप्शन बेस्ड पॉलिसी समय-समय पर परिवर्तनीय होगा। किसी भी परिवर्तन का अधिकार अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान को होगा अथवा जीरो करप्शन बेस्ड पॉलिसी के अन्तर्गत भ्रष्टाचार/संस्थान विरोधी गतिविधियों अथवा उत्कोच आदि के संगीन मामलों में निलंबन की कार्यवाही समाप्त करते हुए बर्खास्तगी की कार्यवाही सुनिश्चित कराए जाने का प्रावधान प्राविधानित है।

निवेश नीति

डी0ई0डी0एस0 योजनान्तर्गत जीरो करप्शन बेस्ड पॉलिसी के अन्तर्गत एन0एन0के0बी0जी0एस0 योजनान्तर्गत सुरक्षित निवेश की व्यवस्था प्राविधानित है। धान/गेहूं/सब्जियॉं (समस्त कच्चा माल श्रेणी)/दलहन(समस्त कच्चा माल श्रेणी)/तिलहन(समस्त कच्चा माल श्रेणी) की खरीद पर सुरक्षित निवेश की सम्भावना। समस्त खरीददारी GPS के अन्तर्गत CCTV सहित खरीददारी की व्यवस्था प्रस्तावित न्याय पंचायत स्तरीय कृषक सेवा केन्द्र/मिनी कलेक्शन सेण्टर/दुग्ध कलेक्शन सेण्टर पर खरीददारी की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना प्राविधानित है।

DEDS (दुग्ध उत्पादन उद्यमिता विकास योजना)

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा दुग्ध उद्यमिता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सीमान्त/ अति निर्धन/ निर्धन/ मझोले/ अन्य कृषकों हेतु संकर नस्लीय गाय/भैंस, शिक्षित बेरोज़गारों हेतु डेयरी पार्लर एवं वर्मी कम्पोस्ट इकाई, निजी पशु चिकित्सक हेतु पशु चिकित्सा इकाई एवं अन्य हेतु डेयरी इकाई, शीत भण्डारण गृह (दुग्ध हेतु), दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र हेतु अनुदान युक्त ऋण व्यवस्था प्रदान किये जाने का प्रावधान प्राविधानित है|

औषधीय कृषि उत्पाद योजना

औषधीय कृषि उत्पाद की खरीददारी पश्चात् उसके प्रसंस्करण हेतु अथवा औषधि निर्माण हेतु संस्थान के स्वयं द्वारा अथवा संस्थान के सहयोगी/अनुबन्धित संस्थान, विश्वविद्यालय/विद्यालय/पंचकर्म इकाई/शोध संस्थानों/अन्य द्वारा सुनिश्चित किए जाने का प्रावधान प्राविधानित है । संस्थान द्वारा चिन्हित/पंजीकृत कृषको(औषधीय कृषि उत्पाद योजना अथवा औषधीय पौध मिशन आयुष मंत्रालय भारत सरकार हेतु) समयानुकूलीय/भौगोलिकीय परिवर्तन के आधार पर योजना प्रदान कराया जाएगा ।

केन्द्रीय कार्यालय/मुख्यालय हेतु महत्वपूर्ण सूचना

दुग्ध एवं कृषि नीति, भारत सरकार के डी0ई0डी0एस0 योजनान्तर्गत उ0प्र0 राज्य के प्रति ग्राम सभा के अति निर्धन/निर्धन/मझोले/दुर्बल आय वर्ग के क्रमशः 60 कृषको को दोगुना आय-2022 योजनान्तर्गत अथवा अन्य माध्यमों से उनके आय को दोगुना/चार गुना/आठ गुना/अन्य (बैंक टर्न ओवर पर आधारित) कराते हुए मुफ्तखोरी प्रथा के निर्माण पर सम्पूर्ण विराम लगाकर सबल कृषको का निर्माण कराना/करना है।

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